मैं ऐंसे दर्जनों निर्धन परिवारों को जानता हूँ, जिनको न तो आरक्षण सुविधा प्राप्त है, न उनके पास BPL कार्ड है,न राशन कार्ड है और उनके खाते में सरकार की तरफ से आज तक एक धैला आया और न कभी आएगा! वह इसलिए क्योंकि अधिकांस राशन कार्ड,जॉब कार्ड,मनरेगा कार्ड,बीपीएल कार्ड उन दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पास हैं जो राजनैतिक दल सत्ता में रहे हैं!
जो भूमिहीन हैं,मजदूर हैं, जिनके परिवार में अब तक किसी को कोई आरक्षण नही मिला,और यदि वे सरकारी सेवाओं की न्यूनतम् पात्रता रखते हैं,तो ऐंसे उन Sc/ST/OBC और निर्धन सवर्ण बंधुओं को दस साल तक आरक्षण जारी रखा जाए!
नोट:- साईंस एंड टेक्नालाजी,बायोकैम,विज्ञान अनुसंधान,बायोमेट्रिक,मेडिकल,फार्मासिस्ट, अंतरिक्ष विज्ञान, इसरो, ऐटामिक रिसर्च, आर्मस फोर्सस, उड्डयन, डिफेंस और ज्यूडिशियल क्षेत्र में केवल मेरिट को ही आधार माना जाए!
इस तरह केंद्र सरकारकी सिर्फ 50% सहायता राशि ही सही हाथों में पहुँच पाएगी! किंतु बाकी 50% सहायता राशि उन चोट्टों के हाथ में जाएगी जो पहले से ही मुफ्त खोरी कर रहे हैं!चुनावी राजनैतिक पक्षपात के कारण देश के जो करोड़ों वास्तविक गरीब -अभी तक बंचित हैं,जो कभी कोई सरकारी सहायता प्राप्त नही कर सके,उनके हाथ में इस दफे भी फूटी कौड़ी नही आनेवाली! जोर से बोलो-लोकतंत्र की -जय
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें